नई दिल्ली। मोदी सरकार लोन मोरेटोरियम को अगले दो साल तक के लिए आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। इसे लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। अब इस मामले में आगे सुनवाई कल यानी बुधवार को होगी।
बता दें कि सरकार ने जो प्रस्ताव बनाया है। उसमें कुछ सेक्टरों में ही लोन मोरेटोरियम में अगले दो साल तक के लिए छूट है। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘हम ऐसे सेक्टर की पहचान कर रहे हैं जिनको राहत दी जा सकती है, यह देखते हुए कि उनको कितना नुकसान हुआ है।’ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब और देर नहीं की जा सकती।
लोन मोरेटोरियम यानी कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याज माफी के अनुरोध वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था में समस्या सरकार के लॉकडाउन की वजह से आई है।
लोन मोरेटोरियम एक तरह की सुविधा है जो कोरोना से प्रभावित ग्राहकों या कंपनियों को दी जा रही थी। इसके तहत ग्राहक या कंपनियां अपनी मासिक किस्त को टाल सकती हैं। इस सुविधा का लाभ लेते वक्त तात्कालिक राहत तो मिलती है लेकिन बाद में ज्यादा पैसे देने होते हैं। मार्च से शुरू हुई ये सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए है।
